Retirement Form No.5A | सेवानिवृत्तांना मोठा दिलासा! वेगवेगळ्या फॉर्म्सची कटकट संपली; राज्य शासनाने आणला एकच 'सुधारित नमुना ५-अ'

 सेवानिवृत्तांना मोठा दिलासा! वेगवेगळ्या फॉर्म्सची कटकट संपली; राज्य शासनाने आणला एकच 'सुधारित नमुना ५-अ'

Retirement Form No.5 A : सरकारी सेवेतून निवृत्त होण्याचा काळ हा प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याच्या आयुष्यातील एक भावनिक आणि महत्त्वाचा टप्पा असतो. अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर सन्मानाने सेवानिवृत्त होताना, निवृत्तिवेतन (Pension) वेळेवर सुरू व्हावे अशी प्रत्येक कर्मचाऱ्याची इच्छा असते. मात्र, आतापर्यंत निवृत्तिवेतनाची मंजुरी मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रकारच्या वेगवेगळ्या फॉर्म्सची जुळवाजुळव करावी लागत असे. ही कागदपत्रे भरण्यात आणि ती गोळा करण्यात बराच वेळ वाया जायचा, ज्यामुळे निवृत्तिवेतन सुरू होण्यास नाहक विलंब व्हायचा.

याच तांत्रिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि सेवानिवृत्तीची प्रक्रिया अत्यंत सुटसुटीत व जलद करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने १५ जून २०२६ रोजी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि क्रांतिकारी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, आता निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अनेक फॉर्म्स भरण्याची गरज नाही, तर त्याऐवजी फक्त एकच सर्वसमावेशक फॉर्म भरावा लागणार आहे. चला तर मग, या 'सुधारित नमुना ५-अ' बद्दल आणि ऑनलाईन प्रक्रियेबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

१. नेमका काय बदल झाला आहे? (जुने विरूद्ध नवे नियम)

यापूर्वी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन मंजुरीसाठी वेगवेगळ्या नियमांतर्गत अनेक प्रपत्रे (Forms) कार्यालय प्रमुखांकडे सादर करावी लागत असत. परंतु, नव्या सुधारणेनुसार आता खालील फॉर्म्स रद्द करून त्याऐवजी एकच सर्वसमावेशक 'नमुना ५-अ' (Form 5A) लागू करण्यात आला आहे:

• महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२ मधील: नमुना-१, नमुना-३, नमुना-५ आणि नमुना-६.

• महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील: नमुना ४२-अ.

• महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, १९८४ मधील: नमुना-बी.

या सर्व ६ वेगवेगळ्या फॉर्म्समधील आवश्यक माहिती आता एकाच 'नमुना ५-अ' मध्ये एकत्रित करण्यात आली आहे. हा नवीन नियम ०१ जुलै २०२६ पासून राज्यभरात लागू होत आहे.

२. संपूर्ण प्रक्रिया होणार 'ऑनलाईन' आणि जलद

शासनाने निवृत्तिवेतन प्रकरणाचा वेळेत निपटारा व्हावा यासाठी 'निवृत्तिवेतनवाहिनी' (Pension Vahini) या संगणक प्रणालीवर ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

• कधीपासून लागू? दि. १ जुलै २०२६ पासून सेवानिवृत्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, तसेच ज्यांनी यापूर्वी सेवानिवृत्त होऊनही अद्याप आपली कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, अशा सर्वांना हा फॉर्म ऑनलाईन भरणे अनिवार्य आहे.

• कसे करायचे लॉगिन? कर्मचाऱ्यांनी https://pension.mahakosh.gov.in या अधिकृत वेब पोर्टलवर जाऊन आपल्या Username (Pensioner) आणि Password (ifms123) द्वारे लॉगिन करायचे आहे.

• सुरक्षितता: लॉगिन केल्यानंतर 'Worklist' मधील 'Pensioner Retirement Form' वर क्लिक करावे लागेल. त्यानंतर कर्मचाऱ्याच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एक OTP येईल, ज्याद्वारे खात्री पटल्यानंतरच फॉर्म भरता येईल.

३. कुटुंबाचा अचूक तपशील आणि भविष्यातील फायदे

या नमुन्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे, कर्मचारी हयात असतानाच त्याच्या कुटुंबाची सर्व अचूक माहिती गोळा केली जात आहे. यामुळे भविष्यात कर्मचाऱ्याच्या पश्चात त्यांच्या कुटुंबियांना कुटुंब निवृत्तिवेतन (Family Pension) मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

• विशेष तरतुदी: जर कुटुंबात एखादे कायमचे अपंग मूल, अविवाहित/घटस्फोटित किंवा विधवा मुलगी, अज्ञान जुळी अपत्ये किंवा दत्तक घेतलेली मुले असतील, तर त्यांची माहिती आधीच नमुन्यात सह-अधिकृत (Co-authorize) करता येईल.

• जर अपंग मुलाला मानसिक आजार असेल, तर पालकांचे किंवा नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव नमूद केल्यास भविष्यात न्यायालयाकडून 'पालकत्व प्रमाणपत्र' आणण्याची कटकट राहणार नाही.

४. फॉर्म ५-अ सोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्रे

ऑनलाईन फॉर्म भरताना किंवा त्याची प्रिंट काढून कार्यालयात जमा करताना खालील कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे:

1. निवृत्तिवेतनधारक आणि पती/पत्नी यांचे संयुक्त छायाचित्र (Joint Photograph).

2. निवृत्तिवेतनधारकाची २ प्रतीत नमुना स्वाक्षरी किंवा स्वाक्षरी करता येत नसल्यास डाव्या/उजव्या हाताच्या बोटांचे व अंगठ्याचे ठसे.

3. सेवापुस्तकाच्या (Service Book) प्रथम पृष्ठाची छायांकित प्रत.

4. पॅनकार्ड, आधारकार्ड आणि बँक पासबुकच्या पहिल्या पानावरील स्व-साक्षांकित छायांकित प्रत.

5. संयुक्त बँक खाते असल्यास साध्या कागदावर प्रतिज्ञापत्र.

५. विशेष कस्टमाईज्ड प्रणाली आणि प्रशासकीय नियम

शासनाने केवळ सामान्य कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे तर विविध विभागांमधील विशिष्ट प्रणालींचाही यात विचार केला आहे. शालेय शिक्षण विभागाची Shalarth, आदिवासी विकासाची Ashramshalarth, वैद्यकीय शिक्षणाची Ayurvedarth आणि इतर विभागांच्या सर्व कस्टमाईज्ड 'सेवार्थ' (Sevaarth) आज्ञावल्यांमध्ये या नवीन नमुन्यानुसार तात्काळ बदल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

तसेच, जोपर्यंत पूर्णपणे ऑनलाईन e-HRMS प्रणाली सर्व विभागांमध्ये कार्यान्वित होत नाही, तोपर्यंत मूळ सेवापुस्तक (Hard Copy) आणि ऑनलाईन माहितीची प्रिंट महालेखापाल (Accountant General) कार्यालयाकडे पाठवली जाईल. माहिती चुकीची असल्यास महालेखापाल कार्यालयाला ऑनलाईन फॉर्म 'रिजेक्ट' करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.

महत्त्वाचा सल्ला आणि निष्कर्ष

जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला ऑनलाईन फॉर्म भरताना काही तांत्रिक अडचण आली, तर तो ज्या कार्यालयातून निवृत्त होत आहे, त्या कार्यालयातील 'सेवार्थ' प्रणाली हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना मदत करणे बंधनकारक आहे. तसेच, निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याने फॉर्ममधील सर्व घोषणापत्रे काळजीपूर्वक वाचूनच स्वाक्षरी करावी, कारण चुकीची माहिती आढळल्यास कारवाई होऊ शकते.

थोडक्यात सांगायचे तर, महाराष्ट्र शासनाने उचललेले हे पाऊल डिजिटल प्रशासनाच्या दिशेने एक कौतुकास्पद पाऊल आहे. यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा टेबल फेऱ्या मारण्याचा त्रास वाचेल आणि वयाच्या उत्तरार्धात त्यांना मानसिक शांतता व आर्थिक सुरक्षा वेळेत मिळेल!

सेवानिवृत्तांना मोठा दिलासा! वेगवेगळ्या फॉर्म्सची कटकट संपली; राज्य शासनाने आणला एकच 'सुधारित नमुना ५-अ'-pdf

Download